सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने जन्मदिवस पर सीतामऊ की हांडिया बाग गौशाला में गौमाता की आरती की इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने भी गौशाला पहुंचकर गौसेवा की एवं बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एवं राधेश्याम पाटीदार के शुभचिंतको ने शुभकामनाएं दी

गौशाला में गौसेवा के पश्चात पाटीदार का काफिला सीतामऊ शासकीय अस्पताल पहुंचा यहां मरीजों को फल वितरण किए गए एवं नेत्र परीक्षण हेतु डॉक्टरों की टीम ने कई लोगो का नेत्र परीक्षण किया साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ जिसमे सैंकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया

पूर्व विधायक के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित दिखे एवं नगर में कई जगह फ्लेक्स बैनर लगाए गए को चर्चा का विषय भी रहे

नानाभाई सेवा समिति द्वारा आयोजित इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी लोगो का आभार व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने कहा कि जन्मदिन तो हर वर्ष आता है लेकिन जन्मदिन के दिन कोई सेवा प्रकल्प संपन्न हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नही हो सकती, गौशाला में गौमाता की आरती कर उपस्थित सभी लोगो से आव्हान किया है कि गौपालन की ओर बढ़े साथ ही जिला चिकित्सालय में इन दिनों रक्त की बड़ी समस्या है जिसके चलते रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमे रक्तदान करने वाले सैंकड़ों युवा बधाई के पात्र है यह सेवा प्रकल्प इसी तरह अनवरत चलता रहेगा

नियमों के विरुद्ध जनता से अवैध रूप से विकास शुल्क वसूल करने तथा अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों को अवांछित लाभ पहुंचाने के आरोप में गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया को नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के उपसचिव द्वारा नोटिस दिया गया है गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया को मंत्रालय ने 15 दिन का समय दिया है ताकि वे अपना जवाब दे सकें साथ ही चेतावनी भी दी है कि 15 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो मंत्रालय उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई करेगा 

आपको बता दें की नगर परिषद के गठन के बाद पिछले साल नगर परिषद ने पहली बैठक में नगर में 2016 से पहले की सभी अवैध कॉलोनी के निवासियों के नामांतरण के लिए 15 फीसदी विकास शुल्क तय कर नामांतरण करने का फैसला लिया था इस निर्णय के खिलाफ शिकायत हो गई एवं शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने सेठिया को नोटिस जारी किया इसमें लिखा है कि नगर परिषद ने अवैध रूप से विकास शुल्क वसूला साथ ही अवैध कॉलोनी को काटने वाले कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने का काम किया है इसके चलते शासन की राय में निकाय हित एवं लोकहित में नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया का पद पर बने रहना वांछनीय नहीं है उन्हें पद से हटाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है

 

पूरे मामले में शिकायत के बाद विकास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया गया था इस एजेंसी को नगर परिषद गरोठ द्वारा 6 लाख का भुगतान किया गया है इस एजेंसी ने सर्वे करने के बाद विकास शुल्क तय किया है एवं बताया है कि नगर की सभी अवैध कॉलोनी में विकास शुल्क 45 रुपए प्रति वर्ग फीट से 75 रुपए प्रति वर्ग फीट तक देना होगा इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर किसी के पास 1000 वर्ग फीट का प्लाट है तो नगर परिषद द्वारा पहले तय किए गए आधार पर उसे केवल 15 हजार रु का विकास शुल्क जमा करने पर नामांतरण हो रहा था लेकिन अब एजेंसी द्वारा जो पैरामीटर बनाया गया उसके अनुसार इस प्लाट पर 75 हजार रु का विकास शुल्क जमा कराना पड़ेगा तब जाकर उसका नामांतरण संभव हो पाएगा

इस पूरे मामले में गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया का कहना है की नगर के सभी 15 पार्षदों की सहमति से यह निर्णय लिया गया था और यह निर्णय आम जनता की सुविधा के लिए लिया गया था फिलहाल जो नोटिस आया है उसका जवाब दिया जाएगा